भारत में म्यूचुअल फंड का इतिहास और विकास

परिचय

म्यूचुअल फंड भारतीय निवेश क्षेत्र की एक मजबूत नींव बन गए हैं और हाल के दशकों में काफी लोकप्रिय हो गए हैं। यह लोकप्रियता पारंपरिक बचत और फिक्स्ड डिपॉजिट से आगे बढ़ते निवेश विकल्पों के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण है, खासकर जब मध्यम वर्ग की इच्छाएं और सपने विकसित हो रहे हैं।

परिणामस्वरूप, म्यूचुअल फंड विशिष्ट उत्पादों से बदलकर एक जरूरी निवेश साधन बन गए हैं, जो व्यक्तिगत वित्तीय योजना में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

31 जुलाई, 2024 तक, म्यूचुअल फंड उद्योग का प्रबंधन के तहत संपत्ति (AUM) ₹64.97 ट्रिलियन थी, जो एक दशक पहले के ₹10.06 ट्रिलियन से छह गुना से अधिक की वृद्धि को दर्शाती है, और जुलाई 2019 के ₹24.54 ट्रिलियन से भी दोगुने से अधिक है।

छह दशक पहले अपनी स्थापना से लेकर आज की स्थिति तक, म्यूचुअल फंड में आर्थिक, नियामक और निवेशक प्राथमिकताओं से जुड़े कई बदलाव हुए हैं। इन परिवर्तनों ने लाखों लोगों की निवेश आदतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यह ब्लॉग भारत में म्यूचुअल फंड के समृद्ध इतिहास और उनके विकास पर रोशनी डालता है, जिसमें उनकी शुरुआत से लेकर आज के प्रमुख निवेश साधन बनने तक की यात्रा शामिल है। हम समय के साथ हुए महत्वपूर्ण मील के पत्थरों, नियामकीय बदलावों और उद्योग के विकास की गहराई से जांच करेंगे, जिससे म्यूचुअल फंड भारत के वित्तीय ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं।

भारत में म्यूचुअल फंड के ऐतिहासिक रुझान

1. पहला चरण (1964-1987): भारत में म्यूचुअल फंड की उत्पत्ति

• म्यूचुअल फंड की शुरुआत यूरोप में हुई थी और 1960 के दशक की शुरुआत में यह भारत में भी आना शुरू हुआ। भारत का पहला म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI), 1963 में संसद के एक अधिनियम के तहत बनाया गया। इसके बाद, UTI ने अपनी पहली योजना, यूनिट स्कीम 1964 (US '64) शुरू की।
• यूटीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की देखरेख में इस उद्देश्य से की गई थी कि निवेशकों की बचत को एकत्रित कर उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों (सेक्योरिटीज़) के पोर्टफोलियो में निवेश किया जा सके। 
• इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता के लिए निवेश को आसान और सुलभ बनाना था, क्योंकि उस समय लोगों के पास निवेश के विकल्प मुख्य रूप से पारंपरिक बचत खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट तक ही सीमित थे।
• हालांकि, 1978 में UTI को RBI से अलग कर दिया गया। इसके बाद, UTI के नियामक और प्रशासनिक देखरेख की जिम्मेदारी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) को सौंप दी गई। 1988 के अंत तक, UTI ने 6,700 करोड़ रुपये की संपत्ति (AUM) का प्रबंधन करने में सफलता हासिल की।

दूसरा चरण (1987-1993): सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का म्यूचुअल फंड क्षेत्र में प्रवेश

• 1987 में, सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों ने इस क्षेत्र में कदम रखा, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), और भारतीय सामान्य बीमा निगम (GIC) जैसी बीमा कंपनियों ने म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत की। इससे निवेशकों को नए और विविध विकल्प मिलने लगे।
• UTI के बाहर पहला म्यूचुअल फंड SBI म्यूचुअल फंड था, जिसे जून 1987 में लॉन्च किया गया। इसके बाद, दिसंबर 1987 में कैनबैंक म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई। 
• इसके बाद, अगस्त 1989 में पंजाब नेशनल बैंक म्यूचुअल फंड, नवंबर 1989 में इंडियन बैंक म्यूचुअल फंड, जून 1990 में बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड और अक्टूबर 1992 में बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड ने म्यूचुअल फंड क्षेत्र में कदम रखा।
• इसके बाद, जून 1989 में LIC ने अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, और दिसंबर 1990 में GIC ने भी इस क्षेत्र में प्रवेश किया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के बड़े ग्राहक आधार के साथ इस क्षेत्र में प्रवेश करने से उद्योग में भारी वृद्धि हुई, और 1993 के अंत तक AUM (प्रबंधन के तहत संपत्ति) ₹47,004 करोड़ तक पहुंच गई।

तीसरा चरण (1993-2003): निजी क्षेत्र के म्यूचुअल फंड का प्रवेश

• 1991 में वैश्वीकरण के बाद, अप्रैल 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का गठन हुआ, जिससे भारतीय प्रतिभूति बाजार को नई पहचान और प्रमुखता मिली। SEBI ने बाजार में पारदर्शिता और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिससे म्यूचुअल फंड उद्योग को भी मजबूती मिली। 
• SEBI की स्थापना निवेशकों के हितों की रक्षा करने और प्रतिभूति बाजार के विकास और विनियमन का समर्थन एवं निगरानी करने के उद्देश्य से की गई थी। 1993 में, SEBI ने म्यूचुअल फंड विनियमों का अपना पहला सेट पेश किया, जो UTI को छोड़कर सभी म्यूचुअल फंडों पर लागू होता था। इसका उद्देश्य म्यूचुअल फंड उद्योग में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना था।
• भारतीय वैश्वीकरण के बाद, जुलाई 1993 में कोठारी पायनियर म्यूचुअल फंड निजी क्षेत्र की पहली कंपनी बनी, जिसने म्यूचुअल फंड उद्योग में प्रवेश किया। यह घटना भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक बनी, जिससे निजी कंपनियों के लिए इस क्षेत्र में अवसरों के द्वार खुल गए।
• हालाँकि, बाद में कोठारी पायनियर का फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड में विलय हो गया। इसके आगमन ने आईसीआईसीआई और मॉर्गन स्टेनली म्यूचुअल फंड जैसी कंपनियों को भी इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया, जिससे म्यूचुअल फंड उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और निवेशकों के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हुए।
• मूल SEBI विनियमों को 1996 में संशोधित किया गया और इन्हें SEBI (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो आज भी प्रभावी हैं। ये नियम म्यूचुअल फंड इकाइयों की बिक्री को नियंत्रित करते हैं और यह तय करते हैं कि म्यूचुअल फंड कैसे विनियमित किए जाएंगे। समय-समय पर इन नियमों की समीक्षा और संशोधन किया जाता है, ताकि उद्योग में पारदर्शिता और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
• बाद में, 1995 में, म्यूचुअल फंड के लिए एक अलग नियामक संस्था "एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI)" की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य म्यूचुअल फंड उद्योग को बढ़ावा देना, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, और यह सुनिश्चित करना था कि म्यूचुअल फंड पारदर्शी और निवेशक-अनुकूल तरीके से कार्य करें। AMFI ने उद्योग में पेशेवर मानकों को बनाए रखने और निवेशकों के लिए जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
• विदेशी प्रायोजकों को अनुमति मिलने के बाद, म्यूचुअल फंड उद्योग ने विलय और अधिग्रहण के जरिए खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी और निवेशकों को अधिक विकल्प मिलने लगे। 
• हालाँकि, 1992 से जनवरी 2003 के अंत तक, 10 वर्षों में म्यूचुअल फंड उद्योग का कुल AUM (एसेट्स अंडर मैनेजमेंट) तीन गुना बढ़कर 1,21,805 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें अकेले UTI का हिस्सा 44,541 करोड़ रुपये था। इस दौरान 33 म्यूचुअल फंड कंपनियाँ इस उद्योग का हिस्सा बन चुकी थीं।

चौथा चरण (2003-2014): 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के कारण समेकन, स्थिर विकास

1. फरवरी 2003 में, UTI को दो हिस्सों में बांटा गया:
   
   1. यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (SUUTI) का एक खास हिस्सा, और 
   2. UTI म्यूचुअल फंड, जो SEBI के म्यूचुअल फंड नियमों के तहत काम करता है।
      इस विभाजन ने, निजी क्षेत्र के फंडों के बीच कई विलयों के साथ, म्यूचुअल फंड उद्योग में समेकन (Consolidation) के चौथे चरण की शुरुआत की। इससे उद्योग में एकीकरण और स्थिरता बढ़ी।
      
2. 2005 तक, SEBI के नियमों ने म्यूचुअल फंडों को निवेशकों के लक्ष्यों के अनुसार इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड जैसे कई प्रकार के निवेश विकल्प पेश करने की अनुमति दी। 2013 में प्रत्यक्ष योजनाओं की शुरुआत हुई, जिसने निवेशकों को सीधे निवेश करके लागत बचाने का मौका दिया, जिससे म्यूचुअल फंड और भी सुलभ और पारदर्शी हो गए।
3. हालाँकि, 2007 के वैश्विक वित्तीय संकट (GFC) ने भारत समेत प्रतिभूति बाजारों को बुरी तरह प्रभावित किया। इससे कई निवेशकों को काफी नुकसान हुआ और म्यूचुअल फंड में उनका विश्वास कम हो गया।
4. इसके अलावा, SEBI द्वारा प्रवेश भार हटाने और संकट के बाद के प्रभावों ने भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग पर और दबाव डाल दिया, जिससे 2010 से 2013 तक AUM (एसेट्स अंडर मैनेजमेंट) की वृद्धि धीमी हो गई।

पांचवां चरण- मई 2014 से शुरू होकर अब तक

• सितंबर 2012 में, SEBI ने भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग की पहुँच बढ़ाने के लिए उपाय पेश किए, खासकर टियर II और टियर III शहरों में। 2014 में नई सरकार बनने के साथ, इन सुधारों ने वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की मंदी को सफलतापूर्वक पलट दिया।
• तब से, उद्योग ने प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों (AUM) और निवेशक खातों में लगातार वृद्धि देखी है। मई 2014 में, AUM 10 ट्रिलियन रुपये से ज्यादा हो गया। अगस्त 2017 में यह दोगुना होकर 20 ट्रिलियन रुपये हो गया, और नवंबर 2020 में यह तीन गुना होकर 30 ट्रिलियन रुपये से अधिक हो गया।
• जुलाई 2024 तक, उद्योग का AUM ₹64.97 ट्रिलियन तक पहुँच गया, जो जुलाई 2014 में ₹10.06 ट्रिलियन से अधिक था। जुलाई 2019 में निवेशक फोलियो की संख्या 8.48 करोड़ से बढ़कर जुलाई 2024 में 19.84 करोड़ हो गई। पिछले पांच वर्षों में हर महीने औसतन 18.93 लाख नए फोलियो जुड़े।
• इस वृद्धि का श्रेय SEBI के नियमों में सुधार और म्यूचुअल फंड वितरकों के प्रयासों को दिया जाता है। उन्होंने खुदरा निवेशकों की संख्या बढ़ाई, बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान निवेशकों की मदद की, और व्यवस्थित निवेश योजनाओं (SIP) को लोकप्रिय बनाया। जुलाई 2024 तक, SIP के 9.34 करोड़ खाते बन गए।

प्रमुख खिलाड़ी और योगदानकर्ता

भारत में म्यूचुअल फंड के संस्थापक को अक्सर UTI के प्रमुखों में से एक माना जाता है। म्यूचुअल फंड उद्योग में पहले खिलाड़ी के रूप में, UTI ने इस उद्योग की नींव रखी। पिछले कुछ वर्षों में, कई अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी उभरे हैं, जो उद्योग के विकास में योगदान दे रहे हैं:

• SBI Mutual Fund: SBI Mutual Fund is India’s largest mutual fund company, which has played a key role in expanding the access and choices of mutual funds for investors, and manages assets worth approximately Rs 9 trillion. ICICI Prudential Mutual Fund is at the second position with an AUM of around ₹6.8 lakh crore.
• एचडीएफसी म्यूचुअल फंड: 1999 में लॉन्च किया गया, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भारत की तीसरी सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। मार्च 2024 तक, इसका प्रबंधन के तहत संपत्ति (AUM) लगभग ₹6 ट्रिलियन है।

चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ

भले ही भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग ने अच्छी प्रगति की है, लेकिन इसे अभी भी कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें बाजार की अस्थिरता, जो रिटर्न को प्रभावित करती है, लगातार बदलते नियम, और निवेशकों के बीच वित्तीय जानकारी बढ़ाने की जरूरत शामिल हैं। इन चुनौतियों को हल करना जरूरी है ताकि उद्योग की रफ्तार बनी रहे और निवेशकों का विश्वास बढ़े।

आने वाले समय में, भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग और भी बढ़ने के लिए तैयार है। प्रौद्योगिकी में सुधार, बढ़ती वित्तीय जानकारी, और मजबूत होती अर्थव्यवस्था से इस उद्योग को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। पारदर्शिता, निवेशक सुरक्षा और नए तरीकों पर ध्यान देना, उद्योग के विकास का अहम हिस्सा रहेगा।

निष्कर्ष

भारत में म्यूचुअल फंड का इतिहास विकास, नवाचार और बदलाव की कहानी है। 1960 के दशक की शुरुआत में UTI की स्थापना से लेकर नए नियमों और तकनीकी प्रगति तक, म्यूचुअल फंड आज लाखों भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश माध्यम बन गए हैं। जैसे-जैसे यह उद्योग आगे बढ़ रहा है, यह निवेशकों को सरल और बेहतर निवेश अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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